नवीन कृषी कायद्याविषयी चर्चा

 सध्या चर्चेत असलेल्या शेतकरी कायद्यांविषयी माझ्या मित्राने विचारलेल्या कांही प्रश्नांची चर्चा आपल्यासोबत शेअर करीत आहे.

"शेतकरी कायद्यात काय त्रुटी आहेत या विषयी माझ्या मनात काही प्रश्न आहेत, प्रश्नावर माझी शंका चुकीची असल्याबद्दल माहिती असेल तर जरूर द्या"

प्रश्न 1. शेतकऱ्याचा माल हमीभावपेक्षा कमी दरात घेता येणार नाही असे कायद्यात लिहिलले नाही हे तुम्हाला माहीत आहे का?

उत्तर. हो, हे एकदम बरोबर आहे.

प्रश्न 2. जमिनीचा ताबा आणि जमिनीवरचे सगळे व्यवहारांचे अधिकार शेतकऱ्यांकडे रहाणार नाहीत हे तुम्हाला माहीत आहे का?

उत्तर: हे चुकीचे आहेे जमिनीची मालकी आणि सर्व व्यवहार शेतकऱ्याकडे राहतील व्यपरी केवळ शेतात कोणते व कोणत्या दर्जाचे पीक त्याला हवे त्या साठी करार करेल आणि सोबतच त्या उभ्या पिकावर पीक कर्ज घेऊ शकेल. हे कर्ज त्याने थकविले तर पुढे त्याची परतफेड कोण करेल? हे या कायद्यात स्पष्ट नाही. (शेतकऱ्याला भीती आहे की ते पीक कर्ज त्याच्या सातबाऱ्यावर येईल आणि पुढे आधीच्या कायद्यानुसार जमीन जप्त होईल.)

प्रश्न 3. करार केल्यानंतर खासगी उद्योजकाशिवाय इतरांना माल देता येणार नाही हे तुम्हाला माहीत आहे का?

उत्तर: करार केल्यानंतर कोणत्याही अन्य कराराप्रमाणे त्यातील अटी शर्ती दोन्ही पक्षाला बंधनकारक असतील. यात शेतकऱ्यांना भीती आहे की जर माल तयार झाल्यानंतर मालाचे दर बाजारात कमी झाले तर व्यापारी मालाची गुणवत्ता, व असल्या अनेक खोडी कडून मला खरेदी करण्यास नकार देईल किंवा करारात लिहल्याप्रमाणे भाव न देता कमी भाव देईल. दुसरे आपल्याला अनुभव आहे की आपल्या देशातील निम्न व्यापार नीतिमत्ता व भ्रष्ट प्रशासन यांच्यासमोर दाद मागणे व न्याय मिळविणे सध्या भोळ्या शेतकऱ्यांना सोपे नही. तेंव्हा शेतकऱ्याला कोणतेच सक्षम कायदेशीर संरक्षण न देता खुल्या बाजाराच्या हाती देने न्याय नाही.

प्रश्न 4. देशभरात कुठेही माल विकता येईल असे म्हणताय, पण ज्या राज्यांनी हे कायदे राबवायला नकार दिलाय त्यांनी माल येऊ न दिल्यास शेतकरी काय करू शकतो हे कायद्यात कुठेही लिहिलेलं नाही हे तुम्हाला माहीत आहे का?

उत्तर: घटनेनुसार केंद्राच्या कायद्याला राज्यात लागू करावेच लागते तसेच त्या आड येणारा राज्याचा एखादा कायदा अस्तित्वात असेल तर तो संसदेने केलेल्या कायद्यासमोर आपोआप अवैध ठरतो म्हणून अशी भीती निराधार आहे.

प्रश्न 5. आतापर्यंत नाशवंत माल साठवणुकीवर मर्यादा होत्या, त्या उठवल्यात आणि आता मोठे गुंतवणूकदार मोठी गोदाऊन्स बनवून हा माल प्रिझर्व करायची आणि चढ्या दराने जनतेला विकू शकतील हे तुम्हाला माहीत आहे का?

उत्तर: हे अगदी खरे आहे हे लोक व्यापारी आहेत आणि ते व्यापाराच्या अश्या नीती वापरणारच कारण ते पैसे कामावण्यासाठी गुंतवणूक करतात लोक कल्याणासाठी नाही. अशी शक्यता नाकारता येत नाही की, हे व्यापारी शेतकऱ्यांचे पीक येण्याच्या वेळी स्वतःचा साठविलेल्या मालाचा एक निश्चित वाटा बाजारात आणून शेत मालाच्या किमती पडणार आणि शेतकऱ्यांचा माल त्या पडलेल्या किमतीत खरेदीकरून साठवणूक करणार आणि कृत्रिम तुटवडा तयार करून किंमती पुन्हा वाढविणार हे चक्र असेच सुरू राहणार व यात शेतकऱ्याचे शोषण होणार. अप्रतेक्षपणे शेतकरी केवळ शेतावर राबणारा वेठबिगार होणार. यात दुरुस्त्या होऊ शकतात जसे की कॉन्ट्रॅक्ट करताना आधारभूत मूल्य या पेक्षा कमी खरेदी भाव लिहिता येणार नाही. मात्र असे कायदा कुठेच म्हणत नाही आणि येथेच त्यांची नियत चांगली नाही असे जाणवते.

प्रश्न 6. केलेला करार रद्द करता येणार नाही हे तुम्हाला माहीत आहे का?

उत्तर: इतर कोणत्याही अन्य व्यापारी करारा प्रमाणे त्यातील अटी शर्तीनुसार तो रद्द करता येऊ शकतो. येथे अटी शर्ती जर शेतकऱ्यांचे पाय बांधून घेणाऱ्या असतील तर शेतकरी हतबल होईल म्हणून येथे या कायद्या कांही न्याय तरतुदी करता येतील थोडक्यात यात कांही दुरुस्ती करण्यास वाव आहे.

प्रश्न 7. शेतकऱ्याचा 100%माल APMC विकत घेण्यास बांधील नाही हे तुम्हाला माहीत आहे का?

उत्तर: तसे नाही, या कायद्यानुसार केवळ APMC मधुनच शेती माला खरेदी करण्याचे व्यापाऱ्यांवर असलेले बंधन संपुष्टात येते मात्र सांगितले उलटे जाते शेतकरी त्याचा माल कोठे ही विकू शकतो असे. थोडक्यात कोणीही कोठे ही खरेदी करू शकेल व शेतकरी त्याला योग्य वाटेल तिथे आणि त्याला त्याचा माल विकू शकेल अशी तरतूद आहे मात्र ही दिसायला चांगली तरतूद असली तरी सरकारी शाळांच्या संदर्भातला पूर्वानुभव जो जिल्हापरिषद शाळा ओसाड करून खाजगी शाळा गबबर करणारे शासनाचे खाजगीकरण स्नेही धोरण पहात पुढील 4 पाच वर्षात APMC स्वतःच बंद पडतील, व्यवस्था मोडकळीस येईल आणि शासनाला तिला बंद करण्याचे पाप ही लागणार नाही. एकदा का APMC व्यवस्था बंद झाली की खाजगी व्यापाऱ्यांना त्यांच्या मर्जी प्रमाणे आपला माल देण्याशिवाय शेतकऱ्यांसमोर पर्याय राहणार नाही. येथे त्यांचे व्यवसायिक स्पर्धक असतील मात्र त्यांचे धोरण शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसणार.

प्रश्न 8. शेतकऱ्याला स्वतःच्या जागेचे कुठलेही व्यवहार करता येणार नाही हे तुम्हाला माहीत आहे का?

उत्तर: असे नाही करार कालावधीत ते करता येणार नाही मात्र कराराच्या अटी शर्तीनुसार करार संपुष्टात आणून तो त्याच्या जमिनीची विक्री करू शकतो किंवा अन्य कोणासोबत नवीन करार करू शकतो.

प्रश्न 9. कांही उद्योग समूहाने कायदा येण्याआधी सेट अप रेडी केलाय हे तुम्हाला माहीत आहे का?

उत्तर: आपण असा निष्कर्ष काढू शकत नाही मात्र कांही घटनाक्रम पाहिल्यास तास संशय घेण्यास वाव आहे खरे खोटे काय त्यांची नियत काय होती हे त्यांनाच माहीत.

प्रश्न 10. Jio मार्ट मध्ये शेतमाल मनमानी भाव लावून विकला जाईल हे तुम्हाला माहीत आहे का?

उत्तर: हे पूर्ण सत्य नाही कोणतेही मार्ट किंवा अन्य बझार ब्रँड बाजार स्पर्धेनुसार त्यांच्या मालाचे दर ठरवणार आणि हे ही निर्विवाद सत्य आहे की ते सर्व कधीच तोट्यात बिझनेस करणार नाहीत स्पर्धा असली तरी किमान दुप्पट भावात अन्नधान्य विकले जाणार हे मात्र नक्की कारण सध्या सुद्धा शेतकऱ्याचा माल सामान्य फुडमार्ट मध्ये दुप्पट दारानेच विकला जातो आणि प्रक्रिया केल्यानंतर तर तो 100 ते 400 पट अधिक दराने विकला जातो उदा: चिप्स पॉकेट किंवा साधा आटा.

मित्रानो माझ्यामते हे कायदे सध्या तरी शेतकऱ्याला कोणतेच सबळ कायदेशीर संरक्षण न देता भोळ्या भाबड्या कमजोर असंघटित शेतकऱ्याला बाजाराच्या (बलाढ्य अश्या पुंजीपतींच्या) स्वाधीन करण्याचा प्रकार आहे. हे ही खरे आहे की हा कायदा नक्कीच शेतकऱ्यांना apmc दलाल यांच्यापासून मुक्त करतो पण हे मुक्त होणे लांडग्यांच्या तावडीतून काढून वाघांच्या जंगलात शेळीला स्वतंत्र करण्यासारखे आहे असे मला वाटते.

थोडक्यात वाजवी (C2+50% व बाजार महागाई दर या नुसार वार्षिक वाढ करून MSP देणे, म्हणजे समजा कंपन्यानी वर्षभरात कृत्रिम पणे अन्नधान्याची महाग विक्री केली तर पुढे त्याच प्रमाणात हमीभावत वृद्धी करण्याचे बंधन शासनावर घालून किमान हमीभावाची कायदेशीर हमी मिळाल्या शिवाय शेतकऱ्याचे कल्याण होणार नाही.

सदर चर्चेत आपण आपले मुद्दे मांडू शकता तसेच आपल्या हरकती अथवा अधिकचे स्पष्टीकरण यांचेही स्वागत.

धन्यवाद!

शेतकरी अन्नदाता आहे

 मित्रानो मी एका शेतकऱ्याचा मुलगा या नात्याने थोडासा हिशोब मांडतो वाचा आणि विचार करा तुमचे कांही आक्षेप असतील तर नक्की कळवा.

MSP वर मालाची विक्री न झाल्या मुळे माझ्या कुटुंबाला वर्ष 2019-20 मध्ये झालेले आर्थिक नुकसान

माझ्या कुटुंबाकडे एकूण 9 एकर शेती आहे त्यात माझ्या वडिलांनी पुढील पिके घेतली व त्यातून मिळालेले उत्पन्न असे व झालेला लॉस

सोयाबीन 75 कुंटल मिळालेला भाव 3620 (MSP3710)- *75 = 271500 (278250) एकूण लॉस 6750

तूर 30 कुंटल मिळालेला भाव 4200 (MSP5800) *30 = 126000 (174000) एकूण लॉस 48000

एक वर्षातील एकूण लॉस 54750

विचार करा एक छोट्या शेतकऱ्याला किमान आधारभूत किमतीवर खरेदीची कायदेशीर हमी किती महत्वाची आहे. सध्याच्या सरकारी खरेदी केंद्रांची स्थिती, खरेदीचे प्रमाण आणि त्यांचा कोणाला किती फायदा होतो ते सर्वांनाच माहीतच आहे.

मित्रानो माझा शेतकरी बाप व त्याचे कुटुंब आयुष्यात एकदाही सहकुटुंब PVR किंवा कोणत्याच थेटरात सिनेमा न पाहता, आयुष्यात एकदाही पिझ्झा न खाता, 200 ते 300 रुपयांच्या दोन जोड कापड्यांपेक्षा जास्त कपडे कधीच न घालणारा, 150 रुपयांचे पायतन दोन दोन वर्षे शिवून टाचून वापरनारा त्याच्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण परवडत नाही मोठ्या भावाची पुस्तके त्याचे छोटे दोन भावंडे पुन्हा पुन्हा वापरतात वहीची कोरी राहिलेली पाने फाडून एक नवीन वही बनवून वापरतात तरीह महागाई भत्ता न चुकता घेणाऱ्या आम्हा नोकरदारांना, नियमित भाववाढ करणाऱ्या खाजगी कंपन्या व व्यापारी, सेवा पुरवठादार व इतर सर्व लाखो करोडो लोकांचे पोट भरतो.

थोडक्यात काय तर हा माझा बाप व त्याचे कुटुंब पहाटे पासून रात्रीपर्येंत शेतात राबते त्याची मुले खेळ खेळण्याच्या वयात शेतावर राबतात माझेच दिवस मला आठवतात मी शाळा भरण्याच्या आधी सकाळी एक भारा गवताचा आणायचा आणि शाळा सुटली की संध्याकाळी 2 तास गुरे चारायचे हे असे प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाचे आहे. शेतकरी त्याच्या पोटाला चिमटा काढून आमचे जेवण सुबसिडईझ करतो.

मित्रानो शेतकरी इन्कम टॅक्स भरात नाहीत तरीही आमच्या टॅक्स च्या पैस्यातून शेतकरी सन्मान निधी घेतात असे म्हणताना विचार करा त्याच्या हक्काचे 54750 गमावून 6000 रुपयाची वार्षिक भीक माझा बाप घेतोय केवढे हे दुर्दैव की सामुदायिक शोषणाचे कुचक्र तुम्हीच विचार करा आणि ठरवा.

1 Share

Like

Comment

Share

अन्नदाता सुखी भव

आज पंतप्रधानांना ऐकून थोडेशे लिहावेसे वाटले जी जाणीव तीव्रपणे झाली ती आपल्यासोबत शेअर करीत आहे. देशातील शेतकऱ्यांना अनुदान कश्याला, कर्जमाफी कश्याला, शेतकरी आळशी आहेत आणि बरच कांही बोलणाऱ्या आम्हा पांढरपेशी, नोकरदार, व्यापारी, उद्ययोजक, आजून बराच मोठया वर्गातील लोकांनी विचार  करावा कोरोना मुळे झालेल्या लॉक डाऊन मध्ये कोणतेही काम न करता करोडो लोक पोटभर अन्न खाऊ शकतात ते कोणामुळे?याचे उत्तर आहे शेतकऱ्यांमुळे, त्यांनी पिकवले म्हणून आपल्या ताटात आले आहे. आता तरी शेतकऱ्यांचे मोल कळले असेल. आपल्याला हे कळले पाहिजे तुम्ही आम्ही जे निर्माण करतो ते नक्कीच बहुमोल असेल  मात्र आज या परिस्थितीत हे सिद्ध होते की, केवळ शतकऱ्याने जे निर्माण केले ते अमूल्य आहे. म्हणून मला वाटते शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन, अनुदान देऊन समाज अथवा शासन म्हणून आपण त्यांच्यावर उपकार करत नाही तर उलट आपण आपल्याला जेवढे झेपेल तेवढे त्यांचे ऋण फेडतो आहे अशी भावना ठेवली पाहिजे. आज अक्षय तृतीयेच्या या शुभ प्रसंगी जगाचा पोशिंदा सुखी राहो आणि त्याच्या अक्षय निर्मितीतून आपले अक्षय अस्तित्व टिकवून राहील अशी मंगल कामना.

Creativity and Innovation in online teaching

Dear teachers this is very critical time for hole educational fraternity, but we take it as opportunity to developing critical skills for critical times through digital ways. we have to empower ourselves  for changing near future. 

In this critical time we have to use digital online tools for better learning and development of critical skills among your students. I observe that in last 30 days our most of teachers are using video conferencing and bombarding one way lectures. conducting online meetings and completing their syllabus. But we have to understand our students are not prepared for this shift. We have to stop this practice and think about the outcomes of this practices. We have to create self learning space for students through interactive learning activities, We have to think about collaborative learning practice in online mode, We have to find digital pedagogical, creative and innovative ways for content delivery and to facilitate learning with collaboration and co-creation we have to change our mind about assessment and and shift it to formative direction. 

In this pandemic we think about development of critical skills among students for creation and innovation. 

मुक्त शैक्षणिक स्रोतांसाठी क्रिएटिव्ह कॉमन्स (CC) अनुज्ञप्ती

मित्रानो, आज इंटरनेट मुळे संपुर्ण जगातील माहिती, ज्ञान, साधने आणि अध्ययन स्रोत सर्वाना सहज पणे उपलब्ध होत आहेत. इंटरनेट मुळे ज्ञानाधिष्टीत समाजाची जडणघडण होत आहे हे खरे. एखादया संशोधक अभ्यासकाला इंटरनेट वर एखादे उपयुक्त संशोधन साधन, संसाधन सापडले ते त्याच्यासाठी उपयोगी ठरणारे आहे मात्र त्याचा वापर कसा करणार? संबंधित निर्मात्याचा केवळ उल्लेख करणे पुरेशे होईल काय? किंवा त्याची लेखी परवानगी घ्यावी लागेल? त्यासाठी कंही पैसे द्यावे लागतील काय? आपन केलेला उपयोग ही साहित्याची चोरी तर ठरणार नहीं ना? इत्यादी अनेक प्रश्न उभे राहतात. याचे कारण आहे प्रताधिकार (Copyright) कायदा. लेखक अथवा निर्मात्याने त्याच्या सर्जनशील कामाचे कॉपी राइट्स सुरक्षित केले असतील तर त्या सामग्रीचा मोफत वापर अथवा प्रसार बेकायदेशीर, अनैतिक ठरू शकतो. थोडक्यात प्रताधिकार कायदा काय आहे ते पहु म्हणजे मुक्त लायसन ची आवश्यकता लक्षात येईल.

मित्रांनो, यूरोपमध्ये १६ व्या शतकात छपाईच्या तंत्राचा विकास झाला. या नवीन तंत्राच्या विकासामुळे छापील सामग्री कॉपी करणे व हवे तेवढ्या त्याच्या प्रति तयार करणे सोपे झाले आणि त्या बरोबरच साहित्याची चोरी करणे स्वतःच्या नावाने छापणे इत्यादी अनैतिक गोष्टींचा सुळसुळाट झाला. परिणामी याला आळा घालण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करणे गरजेचे होते त्यातूनच प्रताधिकार म्हणजेच कॉपीराईट ही संकल्पना विकसित झाली. सर्वप्रथम इंग्लंड व स्कॉटलंड मध्ये १७१० मध्ये प्रताधिकार कायदा अस्तित्वात आला. पुढे त्यात वेळोवेळी सुधारणा होऊन त्याचा विस्तार झाला. भारतात भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ ला अस्तित्वात आला. तो ब्रिटिश प्रताधिकार कायदा १९११ ला आधार मानून तयार केला गेला आहे. थोडक्यात काय तर साहित्यिक, कलात्मक शैक्षणिक किंवा सांगीतिक सर्जनशील कार्य अथवा सामग्री जसे सांगीतिक रचना, व्हिडीओ, ध्वनिमुद्रने, चित्रे, आलेख तक्ते इमरतींचे अथवा बांधकामाचे आराखडे मूल्यमापनाच्या चाचण्या, मूल्यांकनाची साधने इत्यादींचा वापर, पुनर्वापर, कॉपी करून हवे तेवढया प्रति तयार करण्याचे सर्व अधिकार त्याच्या निर्मात्याला अथवा लेखकाला मिळाले. निर्मात्याव्यतिरिक्त इतरांच्या वापरावर कायदेशीर निर्बंध घालण्याच्या व सृजनशील निर्मिती करणाऱ्या लेखक, निर्माता यांच्या अधिकराचे संरक्षण करण्याच्या धोरणाला कॉपीराईट असे म्हणता. तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे कॉपी करणे, तिचे इतराना वाटप करणे सहज सोपे आणि झटपट काम झाले त्यामुळे प्रताधिकाराचे महत्व वाढले. कॉपीराईट मुळे संबंधित सामग्रीच्या लेखकाला, निर्मात्याला त्याच्या बौद्धिक श्रमाचे व निर्मितीचे श्रेय मिळणे सोपे झाले परिणामी त्यांच्या कार्याचा मोबदला मिळवणे शक्य झाले. 

असे असले तरी, प्रत्येक वेळी वर्गणी अथवा खरेदी सर्वानाच विशेषतः विद्यार्थ्यांना परवडणारी नसते. बऱ्याचदा अध्ययन, अध्यापन व संशोधनासाठी उपयोगी ठरणाऱ्या सर्जनशील लेखन, कलात्मक, संगीतिक रचना, शैक्षणिक साधनसामग्रीचा कायदेशीर वापर करण्यास त्याच्या निर्मात्यांची हरकत नसते; मात्र ते स्पष्ट होण्यासाठी तसेच निर्माता त्याच्या निर्मितीचा किती व कसा वापर काण्यास परवानगी देतोय हे कळण्याचा उपाय नव्हता. ज्या सामुग्री निर्मात्यांना त्यांचे साहित्य इतरांनी शिक्षणासाठी अथवा संशोधनासाठी कोणत्याही पूर्व परवानगीशिवाय व मोफत उपयोगात आणण्यास कांहीच हरकत नसेल, किंवा मर्यादित निर्बंधांसह वापरण्याची परवानगी देण्याची तयारी असेल तर त्या साठीची कायदेशीर व्यवस्था आवश्यक होती त्यातूनच २००२ मध्ये अमेरिकेत क्रिएटिव्ह कॉमन्स (CC) अनुज्ञप्ती संकल्पना अस्तित्वात आली. 

क्रिएटिव्ह कॉमन्स (CC) अनुज्ञप्ती ही सार्वजनिक प्रताधिकार परवाण्याचाच एक प्रकार आहे.  या अनुज्ञप्ती मुळे सर्जनशील कामाचा अथवा निर्मितीचा विनामूल्य वापर तसेच इतरांना वाटप करण्याची परवानगी मिळते. एखाद्या लेखकाला त्याच्या सर्जनशील लेखनाचे अथवा संशोधनात्मक निर्मितीचे इतरांना कोणत्याही निर्बंधांशिवाय अथवा मर्यादित निर्बंधांसह वाटप करण्याची इच्छा असते तेंव्हा तो या प्रकारच्या (CC) अनुज्ञप्तीचा वापर करतो. त्यालाच क्रिएटिव्ह कॉमन्स  (CC) अनुज्ञप्ती असे म्हणतात. या प्रकारची अनुज्ञप्ती देताना निर्मात्याने कोणते अधिकार सुरक्षित ठेवले आहेत किंवा कोणते निर्बंध घातले आहेत त्यावरून त्यांचे पुढील सहा प्रकारात विभाजन करता येते.  

मुक्त CC लायसन्स चे प्रकार:

१. CC-BY (Attribution) लायसन: 

CC-BY

या प्रकारच्या लायसन द्वारे लेखक अथवा निर्माता त्याला म्हणजेच मूळ लेखकाला अथवा  निर्मात्याला सादर कार्याचे श्रेय देऊन म्हणजेच वापरताना हे काम "----" यांचे आहे असा उल्लेख करून इतर कोणीही सामग्रीची स्वतःच्या गरजेनुसार व संदर्भानुसार पुनर्मांडणी, रीमिक्स, करून वापरण्यास अथवा वाटप करण्यास परवानगी देतो. एवढेच नाही तर मूळ लेखक अथवा निर्माता याला त्याच्या कार्याचे श्रेय देऊन सामग्रीचा शैक्षणिक अथवा व्यवसायिक वापरास  सुद्धा परवानगी देतो.  

२. CC-BY-SA (Attribution Share Alike) लायसन:

CC-BY-SA

हा परवाना मुळ लेखक अथवा निर्मात्याला निर्मितीचे श्रेय देऊन इतरांना सामग्रीचा वापर, रीमिक्स, रुपांतर करण्यास, तिचे वाटप करण्यास एवढेच नाही तर व्यवसायिक वापर करण्यास सुद्धा परवानगी देतो. मात्र यात अजून एक अट आहे ती म्हणजे तुम्ही लेखकाला श्रेय देऊन या प्रकारची परवानगी असलेली सामग्री वापरून नवीन सामग्रीची निर्मिती केली तर त्या नवीन निर्मितीला मूळ सामग्री साठी वापरलेल्या लायसनच्या अटी शर्ती असलेले लायसन वापरने बंधनकारक आहे. या परवानाची तुलना बर्‍याचदा "Copyleft" विनामूल्य आणि मुक्त स्रोत सॉफ्टवेअर परवान्यांशी केली जाते. वापरले जात असलेल्या समग्रीवर आधारित सर्व नवीन कामे मुळ स्रोताच्या परवान्या समान परवाना घेतला गेला पाहिजे. हा परवाना व्यवसायिक वापरास अनुमती देतो. विकिपीडियासाठी वापरलेले लायसन अथवा परवाना याच प्रकारचा आहे. अर्थात विकिपीडियामधील सामग्रीचा समावेश करुन तयार झालेली अन्य सामुग्री ही सुद्धा पुढे मुक्त वापरासाठीच राहील व अधिकाधिक लोकांना त्याचा फायदा होईल ही अपेक्षा आहे.

३. CC-BY-ND (Attribution-NoDerivs) लायसन: 

CC-BY-ND

हा परवाना लेखक अथवा निर्मात्याला श्रेय देऊन इतरांना संबंधित स्रोतांचा व्यावसायिक वापरासह कोणत्याही कारणासाठी पुन्हा वापरण्याची परवानगी देतो; मात्र, ते रुपांतरित स्वरूपात  इतरांना  वाटप केले जाऊ शकत नाही. 

४. CC-BY-NC (Attribution-Non Commercial) लायसन:

CC-BY-NC

या प्रकारचा परवाना लेखक अथवा निर्मात्याला त्याच्या निर्मितीचे श्रेय देऊन इतरांना स्रोतांचा वापर, रिमिक्स पुनर्रचना करून वाटप  करण्याची परवानगी देते मात्र त्याचा व्यवसायिक वापर करता येणार नाही. या सामग्रीचा उपयोग करून नवीन सामग्री तयार करताना मूळ लेखकाचे  अथवा अनिर्मात्याची माहिती द्यावी लागेल व अव्यावसायिक उपयोग करण्याचे बंधन असेल. यावर आधारित पुढील निर्मितीला परवाना देताना मूळ कार्याचाच परवाना देण्याचे यात बंधन नाही. 

५. CC-BY-NC-SA (Attribution- Non Commercial-Share Alike) लायसन: 

CC-BY-NC-SA

हा परवाना मूळ लेखक अथवा निर्मात्याला त्यांच्या निर्मितीचे श्रेय देऊन स्रोतांचा वापर, रिमिक्स करण्यास अथवा नवीन पुनर्रचित सामुग्री  तयार करण्यास परवानगी देतो मात्र मुळ  स्त्रोताच्या परवान्यातील अटींसहच नवीन निर्मितीचे लायसन घेणे बंधनकारक आहे तसेच त्याच्या व्यावसायिक वापराची परवानगी यात नसते 

६. CC-BY-NC-ND (Attribution-Non Commercial-NoDerivs) लायसन:

CC-BY-NC-ND

हा परवाना सामग्रीचा उपयोग करणऱ्यावर जास्तीत जास्त निर्बंध घालतो. इतरांना केवळ सामग्री डाउनलोड करण्याची अनुमती दिलेली असते. हा परवाना लेखकाला श्रेय देत त्याच्या नावासह संबंधित स्रोताचे इतरांना वाटप  करण्यास अनुमती देतो परंतु वापरकर्ता मुळ सामग्रीत कोणत्याही प्रकारचे बदल अथवा रिमिक्स करू शकत नाही तसेच यात सामग्रीचा  व्यावसायिक वापर करण्यास ही प्रतिबंध आहे

https://creativecommons.org/spectrum-with0/

वरील सर्व प्रकारच्या लायसन पैकी पहिल्या प्रकारचे लायसन हे अधिकाधिक मुक्त स्वरुपाचे ठरते तर त्या नंतरच्या लायसन प्रकारामधे वापर कर्त्याच्या स्वायत्तेवर निर्बंध येत जातात. शेवटच्या प्रकारात तर सामग्री वापरणाऱ्यांवर खूप मर्यादा येते. बाजूला दिलेल्या ग्राफिक वरून आपल्याला प्रताधिकार मुक्त अवस्था ते प्रताधिकार यांच्या मधील मध्यम मार्ग म्हणजे CC अनुज्ञप्ती होय याची जाणीव होते. 

थोडक्यात काय तर तुकाराम महाराजांनी म्हटल्याप्रमाणे 
"जे जे आपणासी ठावे। ते ते इतरांशी सांगावे। 
 शहाणे करुण सोडावे। सकळ जन।।    
या उपदेशाजवळ आज जग आलेले आहे व ज्ञानाचा अधिकाधिक लोकांना मुक्त पणे वापर करता यावा या साठी मुक्त अनुज्ञप्ती ची व्यवस्था विकसित झालेली आहे तिचा आपन सर्वांनी मोठ्या मनाने स्वीकार करून आपल्याच संस्कृतीचा वारसा नव्या पद्धतीने पुढे चलवायला हवा असे मला वाटते. 

मुक्त शैक्षणिक स्रोतांसाठी क्रिएटिव्ह कॉमन्स (CC) अनुज्ञप्ती by Dr. Mahesh Koltame is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

मुक्त शिक्षणासाठी मुक्त शैक्षणिक स्रोत एक परिचय (OER4OE)

मित्रानो, युट्युब वरील व्हिडीओ पाहून एखादी स्त्री जेंव्हा नवनवीन खाद्यपदार्थ बनविते किंवा एखादा सुतार चक्क बंदुका बनवितो या बातम्या वाचल्या की या माध्यमांची शिकण्या शिकविण्याच्या प्रक्रियेतील उपयुक्तता व शिकण्याच्या प्रक्रियेला प्रभावित करण्याची प्रचंड शक्ती अधोरेखित होते. तंत्रज्ञानाच्या प्रगती बरोबरच सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडून आला आहे. सामाजिक आंतरक्रिया माध्यमानी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विस्तार केला आहे तर मुक्त शैक्षणिक स्रोतांमुळे Open Educational Resources (OER) ज्ञानाच्या क्षेत्रातील मक्तेदारी व विषमता दूर करून मोफत /सर्वांना परवडणारे गुणवत्तापूर्ण, भेदभावरहीत, स्वतःच्या गरजेनुसार, आवडीनुसार शिक्षण मिळविण्याचे नवीन दलनच खुले झाले आहे. या स्त्रोतांमुळे ज्ञान व ज्ञाननिर्मितीसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सर्वाना सहजपणे उपलब्ध होईल. ज्ञानाधिष्टीत समाजाच्या निर्मितीसाठी मुक्त शैक्षणिक स्रोताची अपरिहार्यता आज जगभरात मान्य केली जात आहे.  मुक्त शैक्षणिक स्रोतांच्या माध्यमातून स्थानिक ते वैश्विक ज्ञान सहज उपलब्ध होणे हे आधुनिक समाजासाठी आवश्यक आहे.   

मुक्त शैक्षणिक स्रोत म्हणजे ज्या शैक्षणिक स्रोतांचा स्वयंअध्यन, अध्ययन-अध्यापन व संशोधनासाठी कोणत्याही निर्बंधा शिवाय अथवा अतिशय मर्यादित निर्बंधासह मोफत उपयोग करून घेता येतो असे शैक्षणिक संसाधने होय. सार्वजनिक स्वरूपात उपलब्ध करून दिली गेलेली अथवा मुक्त अनुज्ञपती (open licence) सह उपलब्ध असणारी डिजिटल किंवा अन्य कोणत्याही स्वरूपाची पाठ्यपुस्तके, लिखित सामग्री, व्हिडीओ, ऑडिओ, रेखाचित्रे, आलेख, चित्रे, दिगदर्शने, अ‍ॅनिमेशन, मॅसिव ओपन ऑनलाईन कोर्स (MOOCs) अथवा अन्य कोणतीही सामग्री जिचा अध्ययन, अध्यापन, संशोधन व प्रशिक्षण यांच्यासाठी उपयोग होऊ शकतो.  

मुक्त शैक्षणिक स्रोतांच्या निर्मात्यांनी मुक्त लायसन द्वारे त्यांचे स्वामित्व हक्क अतिशय मर्यादित स्वरूपात स्वतः कडे ठेवल्याचे घोषित केलेले असते. मुक्त शैक्षणिक स्रोतांचा वापर, पुनर्वापर, पुनरसंपदान, मूळ अथवा पुनर्निर्मिती सामग्रीचे इतरांना वाटप करणे अधिक सहज सोपे झाले आहे. या स्त्रोतांमुळे उच्च शिक्षणावरील खर्च तर कमी होईलच मात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे वैश्विक दरवाजेही सर्वांसाठी उघडले जातील. गरीब विद्यार्थ्यांना दर्जेदार अध्ययन सामग्रीच्या खरेदीसाठी करावा लागणार नपरवडणार खर्च कमी होईल.

आता तुम्हाला नक्कीच प्रश्न पडला असेल की या मुक्त शैक्षणिक स्त्रोतांची सुरवात कधी आणि कशी झाली? तर चला मग थोडासा इतिहास पाहूया. मुक्त शैक्षणिक स्त्रोतांची चळवळ उभी राहण्याला दोन महत्वाच्या गोष्टी कारणीभूत झाल्या एक म्हणजे  इंटरनेटचा झलेला प्रसार आणि दुसरे म्हणजे सर्वप्रकारच्या सामुग्रीचे  डिजिटल स्वरूप अश्या डिजिटल अमुग्रीची कॉपी करणे व ती कांही सेकंदात प्रसारित करण्याच्या तंत्रज्ञानाचा झालेला विकास. १९९९ साली जर्मनीतील युनिव्हर्सिटी ऑफ टर्बिनगन व युके मधील मुक्त विद्यापीठ यांनी त्यांची कांही शैक्षणिक सामुग्री मोफत उपलब्ध करून दिली. पुढे २००२ मध्ये अमेरिकेतील मॅसेच्युसेट इन्स्टिट्यूट (MIT) ने त्यांचे ३२ कोर्स मुक्त लायसन सह सुरु केले. पुढे युनेस्कोने OER ही संकल्पना रूढ केली. २००८ मध्ये झालेल्या केपटाऊन मुक्त शिक्षण घोषणापत्राने स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांना सार्वजनिक पैशातून तयार झालेल्या शैक्षणिक व संशोधनात्मक स्रोतांना इंटरनेटवर मोफत उपलब्ध करून देण्यासाठीची मार्गदर्शक तत्वे सांगितली व मुक्त शैक्षणिक स्रोतांच्या निर्मितीसाठी प्रेरित केले. याच वर्षी कॅनडातील युनिव्हर्सिटी ऑफ मॅनिटोबा यांनी पहिला मॅसिव्ह ओपन ऑनलाईन कोर्स (MOOC) सादर केला. २०१२ मध्ये पॅरिस मुक्त शिक्षण स्रोत घोषणापत्राने सार्वजनिक निधी अथवा अनुदानातून तयार झालेले सर्व प्रकारची शैक्षणिक व संशोधन विषयक सामुग्री मुक्त लायसन्सह उपलब्ध करून देण्याची मार्गदर्शक तत्वे दिली व सर्व  देशांच्या शासनाला प्रेरित केले. भारताने २०१४ साली नॅशनल मिशन ऑफ एजुकेशन द्वारे आयसीटी (NMEICT) ची घोषणा केली व सार्वजनिक पैस्यातुन तयार होणाऱ्या शैक्षणिक स्रोतांसाठी  मुक्त लायसनचे धोरण स्वीकारले. पुढे सप्टेंबर २०१७ मध्ये युनेस्कोने दुसरी जागतिक OER परिषद घेतली व OER च्या निर्मिती व वापरासाठी प्रचार प्रसार करण्याचे धोरण निश्चित केले. नुकतेच नोव्हेंबर २०१९ मध्ये युनेस्कोने मुक्त शैक्षणिक स्रोतांच्या निर्मिती व प्रचार प्रसाराच्या शिफारशींना स्वीकृती दिलेली आहे.

थोडक्यात काय तर सार्वजनिक निधी व अनुदानातून निर्माण झालेले ज्ञान अथवा अन्य कोणतेही अध्ययन-अध्यापनासाठी उपयुक्त सामग्री मुक्त शैक्षणिक सामग्री म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय जागतिक समुदायाने घेतलेला आहे.      

अधिकाधिक दर्जेदार, विश्वसनीय, प्रमाणित शैक्षणिक स्त्रोतांची OER निर्मिती करणे ही एक आजच्या शिकलेल्या पिढीची जबाबदारी आहे. त्याच बरोबर उपलब्ध असलेल्या मुक्त शैक्षणिक स्रोतांचा OER गुणवत्तापूर्ण अध्ययन-अध्यापनासाठी वापर करणे, OER विषयीची जागृती वाढविणे हे ज्ञानाधिष्ठित समाजातील ज्ञान कार्यकर्त्यांचे म्हणजेच शिक्षकांचे काम आहे.    

मुक्त शिक्षणासाठी मुक्त शैक्षणिक स्रोत एक परिचय (OER4OE) by Dr. Mahesh Koltame is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

मराठी भाषा गौरव दिन

पी व्ही डी टी महिला शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयात मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त "मराठी भाषा जत्रा" या अभिनव उपक्रमाचे आयोजन

 एस एन डी टी महिला विद्यापीठाच्या  पी. व्ही डी. टी महिला शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील मराठी भाषा शिक्षण मंडळाच्या विद्यार्थिनींनी मराठी भाषेतील अभिजात अस्सल भाषिक ठेवा सर्वांसमोर मांडण्यासाठी सदर कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या भाषा जत्रेचे उदघाटन महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ मीना कुटे यांच्या हस्ते झाले. कार्यक्रमाचे संयोजक डॉ महेश कोलतमे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थिनींनी मराठी भाषा जत्रेतून जात्यावरच्या ओव्या, धवळे, अभंग, पोवाडा, भुलाईचे गीते, कृषिगीते, भारुड, गौळण, भूपाळी, लावणी इत्यादी लोकसाहित्याचा  वारसा लोकांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला तसेच विविध भाषिक खेळ जसे म्हणी ओळखणे, उखाणे पूर्ण करणे, शब्द कोडे, जिभेचे खेळ, वाक्यप्रचार, अलंकार ओळखणे, रस, भाव यांचे खेळ तसेच मराठीच्या बोलींचा परिचय व प्रत्यक्षनुभूती असा विविधांगी समृद्ध असा मराठीचा वारसा कल्पक व  कलात्मक स्वरूपात सादर केला. 

भाषा जत्रेला प्रसिद्ध मराठी  सिनेअभिनेते श्री गिरीश कुलकर्णी यांनी भेट दिली व विविध खेळ खेळून विद्यार्थीनीचे कौतुक केले. 
 तसेच विद्यापीठाच्या मा. कुलगुरू प्रो. शशिकला वंजारी मॅडम, प्रकुलगुरू.  डॉ विष्णू मगरे सर, कुलसचिव डॉ दीपक देशपांडे सर तसेच विद्यापीठाचे विविध अधिकारी, कर्मचारी व विद्यार्थ्यांनी या भाषा जत्रेला भेट देऊन मराठी भाषेचे वैभव अनुभवले आणि विद्यार्थिनींच्या कल्पकतेचे कौतुक केले.या कार्यक्रमाला कांही परदेशी पाहुण्यांनी भेट दिली व मराठी भाषेचा गोडवा अनुभवला.