सध्या चर्चेत असलेल्या शेतकरी कायद्यांविषयी माझ्या मित्राने विचारलेल्या कांही प्रश्नांची चर्चा आपल्यासोबत शेअर करीत आहे.
"शेतकरी कायद्यात काय त्रुटी आहेत या विषयी माझ्या मनात काही प्रश्न आहेत, प्रश्नावर माझी शंका चुकीची असल्याबद्दल माहिती असेल तर जरूर द्या"
प्रश्न 1. शेतकऱ्याचा माल हमीभावपेक्षा कमी दरात घेता येणार नाही असे कायद्यात लिहिलले नाही हे तुम्हाला माहीत आहे का?
उत्तर. हो, हे एकदम बरोबर आहे.
प्रश्न 2. जमिनीचा ताबा आणि जमिनीवरचे सगळे व्यवहारांचे अधिकार शेतकऱ्यांकडे रहाणार नाहीत हे तुम्हाला माहीत आहे का?
उत्तर: हे चुकीचे आहेे जमिनीची मालकी आणि सर्व व्यवहार शेतकऱ्याकडे राहतील व्यपरी केवळ शेतात कोणते व कोणत्या दर्जाचे पीक त्याला हवे त्या साठी करार करेल आणि सोबतच त्या उभ्या पिकावर पीक कर्ज घेऊ शकेल. हे कर्ज त्याने थकविले तर पुढे त्याची परतफेड कोण करेल? हे या कायद्यात स्पष्ट नाही. (शेतकऱ्याला भीती आहे की ते पीक कर्ज त्याच्या सातबाऱ्यावर येईल आणि पुढे आधीच्या कायद्यानुसार जमीन जप्त होईल.)
प्रश्न 3. करार केल्यानंतर खासगी उद्योजकाशिवाय इतरांना माल देता येणार नाही हे तुम्हाला माहीत आहे का?
उत्तर: करार केल्यानंतर कोणत्याही अन्य कराराप्रमाणे त्यातील अटी शर्ती दोन्ही पक्षाला बंधनकारक असतील. यात शेतकऱ्यांना भीती आहे की जर माल तयार झाल्यानंतर मालाचे दर बाजारात कमी झाले तर व्यापारी मालाची गुणवत्ता, व असल्या अनेक खोडी कडून मला खरेदी करण्यास नकार देईल किंवा करारात लिहल्याप्रमाणे भाव न देता कमी भाव देईल. दुसरे आपल्याला अनुभव आहे की आपल्या देशातील निम्न व्यापार नीतिमत्ता व भ्रष्ट प्रशासन यांच्यासमोर दाद मागणे व न्याय मिळविणे सध्या भोळ्या शेतकऱ्यांना सोपे नही. तेंव्हा शेतकऱ्याला कोणतेच सक्षम कायदेशीर संरक्षण न देता खुल्या बाजाराच्या हाती देने न्याय नाही.
प्रश्न 4. देशभरात कुठेही माल विकता येईल असे म्हणताय, पण ज्या राज्यांनी हे कायदे राबवायला नकार दिलाय त्यांनी माल येऊ न दिल्यास शेतकरी काय करू शकतो हे कायद्यात कुठेही लिहिलेलं नाही हे तुम्हाला माहीत आहे का?
उत्तर: घटनेनुसार केंद्राच्या कायद्याला राज्यात लागू करावेच लागते तसेच त्या आड येणारा राज्याचा एखादा कायदा अस्तित्वात असेल तर तो संसदेने केलेल्या कायद्यासमोर आपोआप अवैध ठरतो म्हणून अशी भीती निराधार आहे.
प्रश्न 5. आतापर्यंत नाशवंत माल साठवणुकीवर मर्यादा होत्या, त्या उठवल्यात आणि आता मोठे गुंतवणूकदार मोठी गोदाऊन्स बनवून हा माल प्रिझर्व करायची आणि चढ्या दराने जनतेला विकू शकतील हे तुम्हाला माहीत आहे का?
उत्तर: हे अगदी खरे आहे हे लोक व्यापारी आहेत आणि ते व्यापाराच्या अश्या नीती वापरणारच कारण ते पैसे कामावण्यासाठी गुंतवणूक करतात लोक कल्याणासाठी नाही. अशी शक्यता नाकारता येत नाही की, हे व्यापारी शेतकऱ्यांचे पीक येण्याच्या वेळी स्वतःचा साठविलेल्या मालाचा एक निश्चित वाटा बाजारात आणून शेत मालाच्या किमती पडणार आणि शेतकऱ्यांचा माल त्या पडलेल्या किमतीत खरेदीकरून साठवणूक करणार आणि कृत्रिम तुटवडा तयार करून किंमती पुन्हा वाढविणार हे चक्र असेच सुरू राहणार व यात शेतकऱ्याचे शोषण होणार. अप्रतेक्षपणे शेतकरी केवळ शेतावर राबणारा वेठबिगार होणार. यात दुरुस्त्या होऊ शकतात जसे की कॉन्ट्रॅक्ट करताना आधारभूत मूल्य या पेक्षा कमी खरेदी भाव लिहिता येणार नाही. मात्र असे कायदा कुठेच म्हणत नाही आणि येथेच त्यांची नियत चांगली नाही असे जाणवते.
प्रश्न 6. केलेला करार रद्द करता येणार नाही हे तुम्हाला माहीत आहे का?
उत्तर: इतर कोणत्याही अन्य व्यापारी करारा प्रमाणे त्यातील अटी शर्तीनुसार तो रद्द करता येऊ शकतो. येथे अटी शर्ती जर शेतकऱ्यांचे पाय बांधून घेणाऱ्या असतील तर शेतकरी हतबल होईल म्हणून येथे या कायद्या कांही न्याय तरतुदी करता येतील थोडक्यात यात कांही दुरुस्ती करण्यास वाव आहे.
प्रश्न 7. शेतकऱ्याचा 100%माल APMC विकत घेण्यास बांधील नाही हे तुम्हाला माहीत आहे का?
उत्तर: तसे नाही, या कायद्यानुसार केवळ APMC मधुनच शेती माला खरेदी करण्याचे व्यापाऱ्यांवर असलेले बंधन संपुष्टात येते मात्र सांगितले उलटे जाते शेतकरी त्याचा माल कोठे ही विकू शकतो असे. थोडक्यात कोणीही कोठे ही खरेदी करू शकेल व शेतकरी त्याला योग्य वाटेल तिथे आणि त्याला त्याचा माल विकू शकेल अशी तरतूद आहे मात्र ही दिसायला चांगली तरतूद असली तरी सरकारी शाळांच्या संदर्भातला पूर्वानुभव जो जिल्हापरिषद शाळा ओसाड करून खाजगी शाळा गबबर करणारे शासनाचे खाजगीकरण स्नेही धोरण पहात पुढील 4 पाच वर्षात APMC स्वतःच बंद पडतील, व्यवस्था मोडकळीस येईल आणि शासनाला तिला बंद करण्याचे पाप ही लागणार नाही. एकदा का APMC व्यवस्था बंद झाली की खाजगी व्यापाऱ्यांना त्यांच्या मर्जी प्रमाणे आपला माल देण्याशिवाय शेतकऱ्यांसमोर पर्याय राहणार नाही. येथे त्यांचे व्यवसायिक स्पर्धक असतील मात्र त्यांचे धोरण शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसणार.
प्रश्न 8. शेतकऱ्याला स्वतःच्या जागेचे कुठलेही व्यवहार करता येणार नाही हे तुम्हाला माहीत आहे का?
उत्तर: असे नाही करार कालावधीत ते करता येणार नाही मात्र कराराच्या अटी शर्तीनुसार करार संपुष्टात आणून तो त्याच्या जमिनीची विक्री करू शकतो किंवा अन्य कोणासोबत नवीन करार करू शकतो.
प्रश्न 9. कांही उद्योग समूहाने कायदा येण्याआधी सेट अप रेडी केलाय हे तुम्हाला माहीत आहे का?
उत्तर: आपण असा निष्कर्ष काढू शकत नाही मात्र कांही घटनाक्रम पाहिल्यास तास संशय घेण्यास वाव आहे खरे खोटे काय त्यांची नियत काय होती हे त्यांनाच माहीत.
प्रश्न 10. Jio मार्ट मध्ये शेतमाल मनमानी भाव लावून विकला जाईल हे तुम्हाला माहीत आहे का?
उत्तर: हे पूर्ण सत्य नाही कोणतेही मार्ट किंवा अन्य बझार ब्रँड बाजार स्पर्धेनुसार त्यांच्या मालाचे दर ठरवणार आणि हे ही निर्विवाद सत्य आहे की ते सर्व कधीच तोट्यात बिझनेस करणार नाहीत स्पर्धा असली तरी किमान दुप्पट भावात अन्नधान्य विकले जाणार हे मात्र नक्की कारण सध्या सुद्धा शेतकऱ्याचा माल सामान्य फुडमार्ट मध्ये दुप्पट दारानेच विकला जातो आणि प्रक्रिया केल्यानंतर तर तो 100 ते 400 पट अधिक दराने विकला जातो उदा: चिप्स पॉकेट किंवा साधा आटा.
मित्रानो माझ्यामते हे कायदे सध्या तरी शेतकऱ्याला कोणतेच सबळ कायदेशीर संरक्षण न देता भोळ्या भाबड्या कमजोर असंघटित शेतकऱ्याला बाजाराच्या (बलाढ्य अश्या पुंजीपतींच्या) स्वाधीन करण्याचा प्रकार आहे. हे ही खरे आहे की हा कायदा नक्कीच शेतकऱ्यांना apmc दलाल यांच्यापासून मुक्त करतो पण हे मुक्त होणे लांडग्यांच्या तावडीतून काढून वाघांच्या जंगलात शेळीला स्वतंत्र करण्यासारखे आहे असे मला वाटते.
थोडक्यात वाजवी (C2+50% व बाजार महागाई दर या नुसार वार्षिक वाढ करून MSP देणे, म्हणजे समजा कंपन्यानी वर्षभरात कृत्रिम पणे अन्नधान्याची महाग विक्री केली तर पुढे त्याच प्रमाणात हमीभावत वृद्धी करण्याचे बंधन शासनावर घालून किमान हमीभावाची कायदेशीर हमी मिळाल्या शिवाय शेतकऱ्याचे कल्याण होणार नाही.
सदर चर्चेत आपण आपले मुद्दे मांडू शकता तसेच आपल्या हरकती अथवा अधिकचे स्पष्टीकरण यांचेही स्वागत.
धन्यवाद!
